दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना ईडीने पाठवलेले ६ वे समन्स देखील स्वीकारले नाही. दिल्लीमध्ये झालेल्या उत्पादन शुल्क प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत त्यांना ६ वेळा समन्स पाठवले आहे. ईडीने पाठवलेले समन्स हे बेकायदेशीर असून आता हा विषय न्यायालयात असल्याचे आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे. अरविंद केजरीवाल हे समन्स स्वीकारून चौकशीसाठी येत नसल्याने ईडीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानंतर पक्षाने सांगितले, ”ईडी स्वतःहून न्यायालयात गेली आहे. पुन्हा पुन्हा समन्स पाठविण्याऐवजी ईडीने न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी.”
१४ फेब्रुवारी रोजी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना सहाव्यांदा समन्स बजावले आहे. तसेच १९ फेब्रुवारीला चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले. प्राप्त माहितीनुसार, ईडीने केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १७४ अंतर्गत मुद्दामून समन्सकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल तक्रार दाखल केली आहे. ईडीकडून समोर आलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने केजरीवाल यांनी समन्स वगळल्याची दखल घेतली व त्याद्वारे आप आदमी पक्षाच्या प्रमुखांची गुन्हा केला असून, त्यांच्यावर हा खटला चालवला जाऊ शकतो हे मान्य केले.
आतापर्यंत ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ६ समन्स पाठवले आहेत. मात्र ईडीने पाठवलेले समन्स हे ”बेकायदेशीर” आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित” असल्याचा आरोप केजरीवालांनी केला. ईडीने आतापर्यंत केजरीवाल यांना २ नोव्हेंबर, २२ डिसेंबर २०२३ तसेच ३, १८ जानेवारी आणि २ फेब्रुवारी रोजी समन्स धाडले आहे.
उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी ईडीच्या समन्सवर सातत्याने गैरहजर राहणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज, शनिवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजेरी लावली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेची सबब पुढे करत ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सीगच्या माध्यमातून कोर्टात उपस्थित झाले होते. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 16 मार्च रोजी होणार आहे.
