संदेशखाली येथील महिलांच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणाबाबत भारतीय जनता पक्ष दिवसेंदिवस आक्रमक होताना दिसत आहे. स्थानिक तृणमूल नेते शेख शेहजहान आणि त्याच्या साथीदारांकडून वर्षानुवर्षे महिलांचे होणारे शोषण आणि पोलिसांकडून कोणतीही मदत न मिळाल्याने भारतीय जनता पक्ष आता राजधानी कोलकातामध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारविरोधात आघाडी उघडण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान आता या प्रकरणाची दखल कोलकाता उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. तसेच पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनरबाजी सरकारला काही निर्देश देखील दिले आहेत.
संदेशाखाली प्रकरणात कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे नेते शाहजहान शेख याना अटक होणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शाहजहान शेख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर संदेशखाली येथील महिलांवर अत्याचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच जबरदस्तीने जमीन हडपत असल्याचा आरोप देखील त्यांच्यावर आहे. संदेशाखाली परप्रकणात चौकशीसाठी गेलेल्या ठिकाण ईडीच्या पथकावर हल्ला झाल्यापासून शाहजहान शेख हे फरार आहेत. संदेशाखाली प्रकरणात शाहजहान शेख यांनी अटक टाळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यांची याचिका कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयात संदेशाखाली प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. शाहजहान शेख यांच्या अटकेवर कोर्टाने कधीही आपले मत व्यक्त केले नाही असे सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तीनी सांगितले. त्यांना अटक झाली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने संदेशखालीसह सात ग्रामपंचायतीमध्ये अर्धा किलोमीटरच्या परिसरात कलम १४४ लागू केले आहे. संदेशखाली येथे महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटनेमुळे त्या भागात भाजपाने आंदोलन सुरु केले आहे. त्यादृष्टीने परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी १९ फेब्रुवारीपर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. बंगालमधील संदेशखाली येथील घटनांवरून राजकीय वादळ उठल्याने मंगळवारी राज्याच्या आणखी एका भागात हिंसाचार उसळला.
दरम्यान, या प्रकरणात ईडीच्या पथकांनी शाहजहान शेख यांच्या अनेक ठिकाणांवर छापेमारी केली. त्या वेळेस शाहजहान शेख यांच्या सहकाऱ्यांनी ईडीच्या पथकावर हल्ला केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ईडी व राज्य पोलिसांच्या मदतीने एकत्रित एक चौकशी पथक तयार करण्यास सांगितले. यावर काही दिवसांनी ईडीने हे थांबवण्यासाठी कोर्टाला विनंती केली. कोर्टाने ही विनंती मान्य केली. त्यानंतर ७ फेब्रुवारी रोजी राज्य पोलिसांच्या चौकशी करण्यास मनाई केली.
