केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढत देशभरात CAA कायदा लागू केला आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी CAA कायदा लागू होणार असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते. त्यानुसार आज केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे. दरम्यान आता देशभरातील काही भागांमध्ये या कायद्याचा विरोध करण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. सतर्कता म्हणून अनेक राज्यात अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश आणि आसाम, दिल्ली राज्यातील संवेदनशील भागात सरकारकडून अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पोलीस देखील सतर्क झाले आहेत. दिल्ली पोलिसांचा सायबर विभाग देखील सावध झाला आहे. दिल्लीतील काही ठिकाणी CAA कायद्याचा आधी देखील मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला होता. आता पोलिसांनी बंदोबस्तात वाढ केली आहे. शाहीनबाग परिसरात पोलिसांचे अधिक लक्ष असलेले पाहायला मिळत आहे. आसाम राज्यात देखील आसाम बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आसाम राज्यात प्रत्येक भागात पोलिसांनी खडा बंदोबस्त ठेवला आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर का आंदोलनात सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास आंदोलनकर्त्यांकडून त्याची भरपाई पोलिसांना करता येणार आहे. आसाममध्ये सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच अनेक ठिकाणी पोलिसांनी रूट मार्च देखील काढला असून, राज्यात शांतता राखण्यासाठी पोलीस सतर्क झाले आहेत.
CAA कायदा जारी केल्यानंतर, आता केंद्र सरकार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या अत्याचारित गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात करेल. सीएए डिसेंबर २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला आणि नंतर त्याला राष्ट्रपतींची संमती देखील मिळाली आहे. त्यानंतर काळ केंद्र सरकारने या कायद्याची अधिसूचना काढली आहे.
