दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा ईडीच्या चौकशीला हजर राहण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीच्या मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी 7 वेळा समन्स बजावले होते. त्यानंतरही केजरीवाल चौकशीला गैरहजर राहिले होते. त्यानंतर ईडीने सोमवारी 18 मार्च रोजी दिल्ली जल बोर्ड घोटाळा प्रकरणी त्यांना समन्स बजावले होते. परंतु, हे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे सांगत केजरीवाल यांनी या प्रकरणातही चौकशीला जाण्यास इन्कार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
दिल्ली जल बोर्डातील घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने रविवारी 17 मार्च रोजी केजरीवाल यांना पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत समन्स बजावले होते आणि सोमवारी 18 मार्च रोजी केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. परंतु आम आदमी पार्टीने पत्रकार परिषद घेऊन केजरीवाल ईडीच्या चौकशीसाठी जाणार नसल्याचे सांगितले. केजरीवाल यांना कोर्टातून जामीन मिळाला असून ईडी वारंवार समन्स का बजावत आहे.. ? असा सवाल पक्षाने उपस्थित आहे. ईडी दिल्ली जल मंडळातील बेकायदेशीर निविदा आणि गुन्ह्याच्या कथित रकमेची चौकशी करत आहे. दिल्ली जल बोर्ड प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम 50-अंतर्गत ईडीने समन्स बजावले आहे. ईडीचे नवीन प्रकरण देखील सीबीआयच्या एफआयआरवर आधारित आहे, यामध्ये तांत्रिक पात्रता निकषांची पूर्तता न करता डीजेबीने एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीला दिलेल्या 38 कोटी रुपयांच्या करारामध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी 31 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये डीजेबीचे माजी मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोरा आणि कंत्राटदार अनिल कुमार अग्रवाल यांचा समावेश आहे.
ईडीने केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे की, एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने कागदपत्रे तयार केली आणि करारावर स्वाक्षरी केली आणि कंपनीने तांत्रिक पात्रता निकष पूर्ण केले नाहीत, याचिकाकर्ता अरोरा यांना याची माहिती नव्हती. डीजेबी प्रकरणात दिल्ली सरकारने दिलेल्या कंत्राटांमध्ये भ्रष्टाचार करून मिळवलेला पैसा निवडणूक निधी म्हणून दिल्लीच्या सत्ताधारी आम आदमी पक्षाकडे वळवण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
