महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देखील त्यांच्या जात प्रमाणापत्राच्या प्रकरणात दिलदास मिळाला नव्हता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील रश्मी बर्वे यांची याचिका फेटाळली आहे. हाय कोर्टाने समितीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. मला निवडणूक लढवायला मिळावी यासाठी रश्मी बर्वे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
खोट्या कागदपत्रांमुळे काँग्रेसच्या रामटेकच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे काँग्रेसला रामटेकमध्ये मोठा धक्का बसला होता. तसेच या निर्णयामुळे त्यांचे जिल्हा परिषदेचे सदस्यत्व देखील रद्द झाले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर रश्मी बर्वे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्या ठिकाणी हायकोर्टाने समितीच्या निर्णयाला स्थिगिती दिली होती. मात्र रश्मी बर्वे यांची लोकसभा उमेदवारी हायकोर्टाने देखील रद्द केली आहे. त्यामुळे रश्मी बर्वे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
