राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा जाहीरनामा आज प्रसिद्ध झाला असून त्याला ‘शपथनामा’ असे नाव देण्यात आले आहे. शरदचंद्र पवार पक्षाच्या या शपथनाम्यातून घरगुती वापराचा गॅस, शासकीय नोकऱ्या आणि महिलांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण या संदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह जयंत पवार वंदना चव्हाण उपस्थित होत्या. हा आमचा जाहीरनामा नसून शपथपत्र आहे असे शरद पवार गटाचा जाहीरनाम्याची घोषणा करताना जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. हा जाहीरनामा वंदना चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला आहे..
आम्ही मर्यादित जागा लढवत आहोत. आम्ही यंदा दहाच जागा लढवत असून आम्ही जो जाहीरनामा केला आहे त्यासाठी आम्ही संसदेत आग्रही असणार आहे, असे शरद पवारांनी स्पष्ट केले आहे.
“वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारी लोकं जाहीरनामा तयार करणाऱ्या समितीत आहेत. आमहिला आणि मुली, शेतकरी, कामगार, दिव्यांग, तृतीयपंथी यांच्यासाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. शेतकरी, नागरी विकास, आरोग्य, पर्यावरण यासाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे पर्यटन, राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे घेण्यात आले आहेत” असे वंदना चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
तर जयंत पाटील यांनी शपथनाम्यातील आश्वासनांची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारवर टीका करत “मागच्या 10 वर्षात मतदारांची फसवणूक झाली. महागाई वाढली. 45 वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी दर आता आहे. शेतकऱ्यांची दुरावस्था झाली आहे. कॉर्पोरेटसाठी पक्षपाती धोरणं राबवली गेली. . सरकारी यंत्रणाचा गैरवापर केला” असे आरोप केले आहेत.
जयंत पाटील यांनी या जाहीरनाम्यामध्ये मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
महिला, मुलींच्या सुरक्षेसाठी कडक कायदे करू
सरकार आल्यावर कंत्राटी नोकरी भरती बंद करू
आरोग्यासाठी उत्तम सेवा देऊ
शेतकऱ्यांसाठी स्वांतत्र आयोग स्थापन करू
स्पर्धा परिक्षांसाठी आकारलं जाणारं शुल्क माफ करू
शेती, शैक्षणिक वस्तुंवर जीएसटी आकारणार नाही.
सत्तेत आल्यावर जातीनिहाय जनगणना करू
जेष्ठ नागरीकांसाठी आयोगाची स्थापना करू
महिलांना विधानसभा लोकसभेत आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणार
शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आयोग, हमीभाव, आयात निर्यात , कर्जमाफी याबाबतच्या निर्णयासांठी
शासकीय क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांना पायबंद घालणार
आरक्षणाची ५० टक्यांची अट बदलू
खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण
अल्पसंख्यांकासाठी सच्चर आयोगाच्या शिफारशीसाठी अंमलबजावणी
शिक्षणाची अर्थसंकल्पीय तरतुद ६ टक्यांपर्यत करु
शेती आणि शैक्षणिक वस्तुंवर शुन्य टक्के जीएसटी ठेवणार
अग्निवीर योजना रद्द करणार
