आता सीबीआयने संदेशखाली येथे झालेल्या जमीन हडपणे आणि महिलांवरील अत्याचाराची नोंद घेणारा पहिला एफआयआर दाखल केला आहे. यापूर्वी संदेशखाली हिंसाचार प्रकरणात पोलिसांनी शाहजहान शेखच्या साथीदाराविरुद्ध बलात्काराचे दोन गुन्हे दाखल करत तृणमूल नेते शिवप्रसाद हाजरा उर्फ ​​शिबू याला अटक केली होती. तक्रारदाराच्या गोपनीय वक्तव्याच्या आधारे शिबूविरुद्ध बसीरहाट उपविभागीय न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी शिबूसह तिघांवर बलात्काराचा आरोप होता.आता केंद्रीय तपास यंत्रणेने (सीबीआय) संदेशखाली येथील महिलांवर बलात्कार झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे.

सीबीआयने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संदेशखाली प्रकरणी एफआयआर नोंदवल्यानंतर आरोपींची चौकशी करण्याची तयारी सुरू आहे. याप्रकरणी ज्यांनी तक्रारी केल्या आहेत त्यांचेही जबाब नोंदवले जाणार आहेत. स्थानिक पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या तक्रारींचीही दखल घेण्यात आली असून, त्याआधारे तपास पुढे नेण्यात येणार आहे.

हे प्रकरण जमिनीच्या वादाशी संबंधित आहे जेथे पीडित कुटुंबातील महिलांवर पश्चिम बंगालच्या संदेशाखाली भागात तृणमूल काँग्रेसचे नेते म्हणवणाऱ्या गुंडानी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मात्र, तपास यंत्रणेने अद्याप या पाच आरोपींची ओळख उघड केलेली नाही.

सीबीआयने कथित जमीन हडप आणि लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी पहिला गुन्हा दाखल केला आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पुढील सुनावणी 2 मे रोजी होणार आहे जिथे केंद्रीय एजन्सी सर्वसमावेशक अहवाल सादर करेल.

10 एप्रिल रोजी, कोलकाता उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते, त्यात असे नमूद केले होते की न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करण्यासाठी “निःपक्षपाती चौकशी” आवश्यक आहे. यानंतर, तपास यंत्रणेने अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारी करण्यासाठी लोकांसाठी एक ईमेल आयडी प्रसारित केला होता.यानंतर CBI ला मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या ज्याने आरोपांची पडताळणी करण्यासाठी आणि आरोपांची प्रथम दृष्टया पडताळणी करता येईल अशा प्रकरणांची नोंदणी करण्यासाठी संदेशखाली येथे एक टीम तैनात करण्यात आली होती. .

संदेशखाली परिसरातील प्रत्यक्ष भेटीनंतर, सीबीआयने आघाडीच्या राजकारणी आणि संबंधित गुंडांकरवी जमीन बळकावणे आणि मारहाण केल्याच्या आरोपांवर आधारित पहिला एफआयआर नोंदवला.

यानंतर 13 एप्रिल रोजी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) अनेक मानवी हक्कांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकणारा स्पॉट चौकशी अहवाल प्रसिद्ध केला होता या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की या भागातील पीडित आणि गावकऱ्यांवर हल्ला, धमकी, लैंगिक शोषण आणि जमीन बळकावणे इत्यादी प्रकार घडले तसेच त्यांना बिनपगारी मजुरीसाठी भाग पाडण्यात आले. त्यांना मतदानाचा लोकशाही अधिकारही नाकारण्यात आला..