दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी मंगळवारी (३० एप्रिल) ईडी आणि सीबीआय प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा दुसरा जामीन अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने 20 एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान, ईडीने सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता आणि सांगितले की नफ्याचे मार्जिन सात टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतीही बैठक किंवा चर्चा झाली नाही. हे धोरण काही घाऊक विक्रेत्यांच्या बाजूने होते. सुनावणीदरम्यान ईडीने म्हटले होते की, सिसोदिया यांचे वकील केवळ खटल्याला उशीर झाल्यामुळे जामिनासाठी दबाव टाकत आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे कारण या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे खटला संथगतीने सुरू आहे, असे म्हणता येणार नाही.
ईडीने सांगितले की पॉलिसी मागे घेण्याचे एकमेव कारण म्हणजे तपास आणि नवीन मद्य धोरण हे बेकायदेशीर नफा मिळविण्याचे साधन आहे. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात घाऊक व्यवसायातील हिस्सा सरकारला द्यावा, असे म्हटले होते, असे ईडीने म्हटले होते. या विषयावर कोणतीच चर्चा झाली नाही आणि घाऊक व्यवसाय खाजगी कंपन्यांना का देण्यात आला. ईडीने सांगितले होते की ओबेरॉय हॉटेलमध्ये साऊथ ग्रुपसोबत बैठक झाली होती, जिथे सर्व सहआरोपी बैठकीला उपस्थित होते. त्यातील काही आता सरकारी साक्षीदार झाले आहेत.
दरम्यान , दिल्लीतील दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 8 मे पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. दिल्ली न्यायालयाने मनीष सिसोदिया तसेच विजय नायर आणि इतर आरोपींच्या न्यायालयीन कोठडीत 8 मे 2024 पर्यंत वाढ केली आहे. त्यांची न्यायालयीन कोठडी संपल्याने त्यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
