निवडणुकीतील जीवघेणा हिंसाचार ही पश्चिम बंगालसाठी नवीन गोष्ट नाही. दर निवडणुकीमध्ये काहीनाकाही घडतेच. हिंसाचार, जाळपोळ, मतदान केंद्र ताब्यात घेणं, बोगस मतदान अशा घटना निवडणुकीच्या काळात इथे घडत असतात. मात्र यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये शांततापूर्ण आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पडण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आगामी चार टप्प्यातील लोकसभा निवडणुकांमध्ये एक नवीन पद्धत अवलंबणार आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना शनिवारी मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) कार्यालयातील एका सूत्राने सांगितले की ही रणनीती बहुआयामी असेल.
सर्वप्रथम, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) मतदान सुरू झाल्याच्या पहिल्या तासापासून मतदान केंद्रांच्या त्रिज्येच्या एका विशिष्ट क्षेत्रात राजकीय पक्षांच्या समर्थकांना अनावश्यक एकत्र येण्याची परवानगी देणार नाही.
सूत्राने सांगितले की, “ही प्रक्रिया निवडणुकीच्या वेळी परिस्थिती बिघडवण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी एक चेतावणी म्हणून काम करेल. अट्टल गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
दुसरे, प्रभावशाली स्थानिक राजकारण्यांवर सतत लक्ष ठेवले जाईल जेणेकरुन ते त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत मतदान केंद्रांजवळ जास्त काळ जमू नयेत. कारण यामुळे परिसरात वाद आणि तणाव निर्माण होऊ शकतो. मतदान सुरू झाल्याच्या पहिल्या तासापासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
तिसरे, अट्टल अपराधी जे पहिली चेतावणी गांभीर्याने घेत नाहीत त्यांना दिवसभरासाठी ताब्यात घेतले जाईल आणि मतदान बंद होण्याच्या वेळेच्या फक्त एक तास आधी सोडले जाईल जेणेकरून ते त्यांचे मत देऊ शकतील. कायदेशीर तरतुदींनुसार 24 तासांपर्यंत अशा प्रतिबंधात्मक ताब्यात ठेवण्याची परवानगी आहे.
सीईओ कार्यालयातील अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, 7 मे रोजी झालेल्या निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात “अर्ली ॲक्शन फॉर्म्युला” चे हे तीन स्तर मर्यादित प्रमाणात होते. जंगीपूर आणि मुर्शिदाबादमध्ये निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार वाढू लागला तेव्हा हा नियम लागू करण्यात आला. सूत्रांनी सांगितले की, “चौथ्या टप्प्यापासून हाच फॉर्म्युला अधिक व्यापक आणि काटेकोरपणे लागू केला जाईल.
