दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल अंतरिम जामिनावर बाहेर आल्यानंतर झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही निवडणूक प्रचारासाठी जामीन देण्याची कोर्टाला विनंती केली होती.
मात्र हेमंत सोरेन यांना जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सोरेनची बाजू मांडणारे अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ते २ जून रोजी आत्मसमर्पण करतील, परंतु सुनावणीदरम्यान ईडीने याला विरोध केला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 मे नंतर होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी ईडीला विचारले की, सोरेन यांनी निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामिनासाठी हा अर्ज दिला आहे, यावर तुमची भूमिका काय आहे? यावर, एएसजी एसव्ही राजू यांनी ईडीच्या वतीने, सोरेन यांना अंतरिम जामीन देण्यास विरोध केला आणि सांगितले की त्यांची अटक निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच झाली होती.
सुनावणीदरम्यान, सोरेनची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, जमीन घोटाळ्याच्या आरोपासाठी काही लोकांच्या वक्तव्याचा आधार घेण्यात आला आहे, तर सोरेन यांचा या जमिनीशी कोणताही संबंध नाही किंवा तो कधीही त्याच्या ताब्यात नव्हता. तसेच सिब्बल म्हणाले की झारखंडमध्ये 20 आणि 25 मे रोजी मतदान आहे, त्यामुळे सोरेन यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात यावा.
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी उत्तर देताना सांगितले जोपर्यंत खंडपीठाचे प्रथमदर्शनी समाधान होत नाही, तोपर्यंत कोणताही आदेश देता येणार नाही.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी या प्रकरणात ईडीची भूमिका मांडत सांगितले की, सोरेन यांना फार पूर्वी अटक करण्यात आली होती आणि त्यांनी नियमित जामीन अर्ज फेटाळण्यालाही आव्हान दिलेले नाही. 31 जानेवारी रोजी झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सोरेन यांना कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची बेकायदेशीर खाण प्रकरण तसेच राज्याची राजधानी रांची येथील कथित जमीन घोटाळ्याच्या संदर्भात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली चौकशी केली जात आहे. ईडी या दोन्ही प्रकरणांचा तपास करत असून सुमारे 8.5 एकर मालमत्तेवर गुन्हा दाखल झाल्याचा आरोप आहे. सोरेन यांच्यावर जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा केल्याचा आरोपही केला आहे.
