पश्चिम बंगालमध्ये 2011 पासून जारी करण्यात आलेली इतर मागास प्रवर्गाची (ओबीसी) 5 लाख प्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत. कलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना आज हा निर्णय दिला आहे . आता नोकरीच्या अर्जातही ओबीसी प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही.
यासंदर्भातील जनहित याचिकेमध्ये ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणात, न्यायालयाने निर्देश दिले आणि सांगितले की 1993 च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या पश्चिम बंगाल मागास आयोगाने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच ओबीसी प्रमाणपत्रे तयार केली जावीत.
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजप नेते अमित मालवीय यांनी ट्विटरवर (एक्स) प्रतिक्रिया दिली. मालवीय म्हणाले की, ममता बॅनर्जींच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला आणखी एक धक्का बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे ओबीसी उपवर्गातील आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. यासोबतच हायकोर्टाने 2010 ते 2024 दरम्यान दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रेही रद्द केली आहेत. या कालावधीत, प्रवेश घेतलेले लोक त्यांच्या नोकऱ्या टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झाल्यास, त्यांना इतर कोणत्याही लाभांचा हक्क मिळणार नाही असे मालवीय यांनी सांगितले.
हायकोर्टाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे वक्तव्य आले आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश आपण मानणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
