पश्चिम बंगालचे ममता बॅनर्जी सरकार उच्च न्यायालयाच्या ओबीसी प्रमाणपत्राबाबतच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, ज्यामध्ये 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की, राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी आपण सहमत नाही आणि ते स्वीकारणार नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वकिलांशी बोलल्यानंतर लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या सूचना प्रशासनाच्या वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आल्या आहेत.
सचिवालयातील एका सूत्राने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, ओबीसी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या करणाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नसून नवीन नोकऱ्या मागणाऱ्यांना अडचण येणार आहे. नियमानुसार 2010 नंतर ओबीसी झालेल्यांना हे प्रमाणपत्र वापरता येणार नाही त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयोगाने घाईघाईने चुकीच्या पद्धतीने आधी आरक्षण दिले होते. कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवार ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या निवडणुकीतील आश्वासनांमध्ये त्यांना हे लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते.मात्र उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे महत्वच काढून घेतले आणि ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी शिफारसी केल्या. त्यामध्ये आरक्षणासाठी शिफारस केलेल्या 42 पैकी 41 श्रेणी मुस्लिम समाजाच्या आहेत. काही विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लाभ देण्यासाठी ही कसरत करण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण यावेळी कोर्टाने दिले होते.
