तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे अध्यक्ष एम. के. स्टालिन यांनी सीमांकन (delimitation) विषयावर जोरदार विरोध दर्शवला होता, तसेच छोट्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक आयोजित केली होती. मात्र, या बैठकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आणि कर्नाटकमधील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हजर राहिले नाहीत. यामुळे स्टालिन यांची विरोधाची धार काहीशी बोथट झाली.आणि तेथूनच भाजपा आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम यांच्यात एक नवीन खेळी दिसली.

अण्णा द्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ओ. पं. पलानी स्वामी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीद्वारे दोन्ही पक्षांतील दुरावा कमी होण्यास मदत झाली आणि आगामी काळात एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाली.

तामिळनाडूतील 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीला लक्षात ठेवून, स्टालिन यांनी मोदी सरकारला हिंदी भाषा थोपवण्याचा आरोप केला आणि दक्षिण भारतीय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. याला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयण यांनी प्रतिसाद दिला, परंतु इतर मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला. असे असतानाही स्टालिन यांनी या बैठकीचा मोठा प्रचार केला आणि राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला आणले.

दरम्यान, भाजपचे तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्ष अण्णा मलाई यांनी स्टालिन यांच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर जोरदार हल्ला केला, ज्यामुळे त्यांच्या खेळीला धक्का बसला. मात्र, तामिळनाडूतील सर्वपक्षीय बैठकीत हजर असलेल्या अण्णा द्रमूकने सुरुवातीला भाजपविरोधी भूमिका घेतली होती, पण त्यानंतर पलानी स्वामी यांनी अमित शाह यांच्या भेटीला जाऊन दोन्ही पक्षांचे संबंध सुधारले.

जयललिता यांचे निधन झाल्यायानंतर पलानी स्वामी यांनी तामिळनाडूचे नेतृत्व केले, पण ते संपूर्ण राज्यात स्वतःचा प्रभाव निर्माण करण्यात कमी पडले. अण्णा द्रमूक नेहमीच भाजपपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु, राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी योग्य वेळ आल्यावर त्यांनी भाजपशी जवळीक साधली. यामुळे भाजप आणि अण्णा द्रमूक यांच्यातील संबंध दृढ होण्यास मदत झाली आहे. आता भविष्यात भाजप आणि द्रमुक एकत्र आले तर तामिळनाडूत एक नवीन राजकीय समिकरण पाहायला मिळू शकते.