२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला हा फक्त एक सुरक्षेचा मुद्दा नाही, तर त्यामागे कार्यरत असलेल्या राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाचे एक अत्यंत गंभीर उदाहरण आहे. या हल्ल्यात अनेक निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेला, आणि देशभरात संतापाची लाट उसळली. या हल्ल्यानंतर भारताने थेट पाकिस्तानकडे बोट दाखवले, आणि त्यानंतर पाकिस्तानमधील सरकारची जी धावपळ सुरू झाली ती खूप काही सांगून जाते.या संपूर्ण घटनेने एक मोठा प्रश्न समोर आणला आहे तो म्हणजे पाकिस्तानची ही पळापळ नेमकी कशासाठी आहे, आणि त्यामागचा खरा हेतू काय आहे? तेच आपण जाणून घेणार आहोत.

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने तत्काळ जाहीर केले  की, “या हल्ल्यात आमचा काहीही सहभाग नाही.” आता ही प्रतिक्रिया काही फारशी नवी नाही. २००१ मधील संसद हल्ला, २००८ चा मुंबई हल्ला, २०१६ चा उरी हल्ला आणि २०१९ चा पुलवामा हल्ला या सर्व घटनांमध्येही पाकिस्तानने नेमकी हीच भूमिका घेतली होती. प्रत्येक वेळी भारताकडे सादर केलेले पुरावे, फोन कॉल्स, अतिरेक्यांच्या कबुली, प्रशिक्षण शिबिरांची माहिती, आणि पाकिस्तानात घडलेल्या हलचाली लक्षात घेता, जगालाही हे स्पष्ट झाले आहे की पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देतो आणि भारताविरोधात त्यांचा उपयोग करतो.

कोणकोणत्या देशांकडे पाकिस्तानने धाव घेतली?

हल्ल्यानंतर शाहबाज शरीफ सरकारने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) आणि कुवेत या आखाती राष्ट्रांच्या राजदूतांना बोलावून घेतले. पाकिस्तानने या देशांपुढे विनंती केली की त्यांनी भारतावर शांततेचा दबाव टाकावा. हे राष्ट्र इस्लामी बंधुत्व आणि आर्थिक साहाय्यामुळे पाकिस्तानचे “बंधू देश” मानले जातात. शरीफ यांनी UAE च्या राजदूतांना “पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय चौकशीसाठी तयार आहोत” असे सांगितले. परंतु, ज्याठिकाणी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तय्यबा, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन यांसारख्या गटांचे खुले प्रशिक्षण शिबिरे चालतात, त्या देशाच्या चौकशीच्या दाव्यावर कोण विश्वास ठेवणार?

पाकिस्तान सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. IMF कडून घेतलेली कर्जे, परतफेडीसाठीची अक्षमता, चलन अवमूल्यन, आणि महागाई यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. २०२३-२४ या कालावधीत पाकिस्तानला अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून आणखी मदत मिळावी म्हणून अनेक आर्थिक अटी मान्य कराव्या लागल्या.जर दहशतवाद्यांना मदत केल्याचे पुरावे अधिकृतरित्या सिद्ध झाले, तर IMF, FATF (Financial Action Task Force) आणि आखाती देश पाकिस्तानला मदत देणं थांबवू शकतात. त्यामुळे पाकिस्तान आता राजकीय भूमिका मवाळ करून, स्वतःला “शांततावादी” देश म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांचा हस्तक्षेप

शाहबाज शरीफ आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांना अमेरिकन अधिकारी आणि इतर पाश्चिमात्य देशांतील राजनयिकांचे फोन आल्याचे पाक सरकारनेच सांगितले आहे. हे पाकिस्तानच्या स्वतःच्या क्षमतेवरील अविश्वासाचे लक्षण आहे. हा हस्तक्षेप म्हणजे एक प्रकारे जगाला दाखवायचा प्रयत्न “पाकिस्तान शांतता राखण्याचा प्रयत्न करत आहे.” पण प्रत्यक्षात तो केवळ वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण त्याला माहिती आहे की भारत एखादी ठोस कारवाई करू शकतो. भारताने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की अशा हल्ल्यांनंतर तो गप्प बसणार नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर केलेली  बालाकोट एअर स्ट्राइक हे त्याचं ठोस उदाहरण आहे. या वेळेसही जर पाकिस्तानने अशाच पद्धतीने दहशतवादाला पाठीशी घातलं, तर भारत पुन्हा तीव्र पावले उचलू शकतो. भारताकडे आता जागतिक समुदायाचा अधिक विश्वास आहे, विशेषतः अमेरिका, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांसारख्या देशांचा. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानविरोधात अनेकदा पुरावे सादर केले आहेत. FATF नेही २०१८ पासून पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. ही सूची म्हणजे जगातले देश त्याच्यावर अर्थिकदृष्ट्या विश्वास ठेवू शकत नाहीत, याची खूण आहे. ज्याठिकाणी अतिरेकी खुलेआम फिरतात, त्यांना संरक्षण दिले जाते, आणि अतिरेकी नेत्यांचे अंत्यसंस्कारही सरकारी सन्मानाने होतात, त्या देशाकडून “तटस्थ चौकशी” अपेक्षित ठेवणे हास्यास्पद आहे.

एकूणच पाकिस्तानची ही सध्याची पळापळ म्हणजे स्वतःच्या दोषांपासून वाचण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. जागतिक सहानुभूती मिळवण्यासाठी “शांतता, चौकशी, समन्वय” अशा शब्दांचा वापर होत आहे, पण प्रत्यक्षात त्यामागे दहशतवाद झाकण्याचा हेतू लपलेला आहे. जर पाकिस्तानला खरोखर शांतता हवी असेल, तर त्याने दहशतवाद्यांना मदत करणं थांबवावं, त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी आणि आंतरराष्ट्रीय चौकशीला खऱ्या अर्थाने सहकार्य करावं. नाहीतर “दहशतवाद्यांचे पाळणाघर” हीच पाकिस्तानची ओळख बनून राहील.