Maharashtra MLC : राज्यात विधानसभा निवडणुका (Assembly Elections) जाहीर होण्याच्या अवघे काही तास आधीच महायुती सरकारने 7 नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवून राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा (Maharashtra MLC) गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मिटवला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद आमदारकीसाठी 12 आमदारांची नियुक्ती रखडली होती. अखेर आज राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी 12 पैकी 7 नेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नुकताच, महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा शपथविधी सोहळा पार पडला असून, दुपारी 12 वाजता विधानभवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये हा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषद सदस्यांना शपथ दिली. महाराष्ट्राच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधीसाठी विधीमंडळात जोरदार तयारी करण्यात आली होती. उपसभापती निलम गोरे यांच्या उपस्थितीत हा शपथविधी पार पडला.

यामध्ये भाजपकडून चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील, धर्मगुरु बाबुसिंग महाराज राठोड यांना संधी मिळाली आहे. तर शिवसेने माजी खासदार हेमंत पाटील आणि माजी आमदार मनिषा कायंदे यांना संधी दिली आहे. अजित पवार यांच्यापक्षाकडून पंकज छगन भुजबळ, इद्रिस नाईकवाडी यांची नावे आहेत.

राज्यतील विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी तयार करण्यात आली आणि या आमदारांच्या नावांची यादी सोमवारी राज्यपालाकंडे पाठवण्यात आली. त्यानंतर रात्री उशिरा राज्यपालांनी या नावांना मंजुरी दिली.

दरम्यान, महायुतीच्या ७ उमेदवारांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. यासंबंधी शिवसेना ठाकरे गटाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ठाकरेंच्या ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली.

काय आहे वाद?

राज्यपाल कोट्यातील १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठीचा वाद हा साडेतीन वर्षांपूर्वीचा आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठीची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या नावांना मंजुरीच दिली नाही. त्यामुळे ती नियुक्ती रखडली होती. पुढे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पडले. अशा स्थितीत ही नियुक्ती केली जाऊ नये म्हणून ठाकरेंच्या शिवसेनेने कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर कोर्टाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, महायुतीने ७ उमेदवार निश्चित करून त्यांना शपथ देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शिवसेनेने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, मुंबई हायकोर्टाकडून ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली.