महाराष्ट्रातील अनेक भागांतील लोकांना उद्योग, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी आजही मोठ्या शहरांवर अवलंबून राहावे लागते. या गरजा पूर्ण करताना वेळ आणि प्रवासाचा त्रास हे मोठे आव्हान ठरते. अशा परिस्थितीत, जर राज्याच्या दोन टोकांना जलद आणि सुरक्षित दळणवळणाने जोडले गेले, तर त्यातून केवळ लोकांचा नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास साधता येईल. हीच दूरदृष्टी ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी २०१५ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयात महाराष्ट्राच्या विकासाचा व्यापक विचार होता, त्यांच्या याच विचारातून जन्म झाला एका ऐतिहासिक प्रकल्पाचा ज्याचे नाव हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असे आहे. हा महामार्ग नागपूर आणि मुंबई या दोन प्रमुख शहरांना थेट आणि जलदगती मार्गाने जोडतो. महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण भागातून जाणारा हा महामार्ग केवळ एक द्रुतगती रस्ता नसून, तो राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक परिवर्तनाची नवीन दिशा दाखवणारा मार्ग ठरत आहे. या महामार्गाच्या नियोजनपूर्व टप्प्याची आणि उभारणीची सविस्तर माहिती आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत.

१. संकल्पना आणि मंजूरी

या महामार्गाची संकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये मांडली. राज्याच्या दोन्ही राजधानींना (मुंबई – आर्थिक, नागपूर – उपराजधानी) थेट आणि जलद गतीने जोडण्याची त्यांची दूरदृष्टी यामागे होती. महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागासलेल्या विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रदेशांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हे यामागील एक प्रमुख उद्दिष्ट होते.

१.कोणी मंजूर केला?
हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केला. विशेषतः, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या प्रकल्पाला गती दिली खरं म्हणजे हा प्रकल्प त्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ मानला जातो. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) या प्रकल्पाची प्रमुख अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले. MSRDC ने या महामार्गासाठी विशेष उद्देश वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) म्हणून ‘समृद्धी महामार्ग विकास निगम’ (Samruddhi Mahamarg Vikas Nigam) ची स्थापना केली. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांची मदत घेण्यात आली.

२.काम कधी सुरू झाले?
या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची सुरुवात २०१७ मध्ये झाली. त्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिसेंबर २०१८ मध्ये या महामार्गाची पायाभरणी करण्यात आली. तर प्रत्यक्ष बांधकामाला जानेवारी २०१९ मध्ये सुरुवात झाली.७०१ किलोमीटर लांबीचा हा प्रचंड मोठा प्रकल्प असल्याने, कामाला गती देण्यासाठी तो १६ वेगवेगळ्या पॅकेजेसमध्ये (कामाचे टप्पे) विभागण्यात आला. प्रत्येक पॅकेजमध्ये रस्ते बांधणी, पूल, उड्डाणपूल, बोगदे इत्यादी संरचनांचे बांधकाम समाविष्ट होते. यामुळे अनेक बांधकाम कंपन्या एकाच वेळी काम करू शकल्या, ज्यामुळे वेळेची बचत होण्यास मदत झाली.

२-एक्सप्रेसवेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

१. एकूण लांबी:
समृद्धी महामार्गाची एकूण लांबी ७०१ किलोमीटर आहे. हा एक ८ पदरी (प्रत्येक बाजूला ४ पदरी) द्रुतगती मार्ग आहे.

२. कोणकोणत्या शहरांमधून जातो?
हा महामार्ग महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर आणि राजधानी मुंबई यांना जोडतो. हा महामार्ग एकूण १० जिल्ह्यांमधून (नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, जालना, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नाशिक आणि ठाणे) आणि २६ तालुक्यांमधून जातो. याव्यतिरिक्त, जवळपास ३९२ गावांनाही याचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष लाभ होतो.

३. मुंबई ते नागपूर प्रवासाला लागणारा आताचा वेळ आणि पूर्वीचा वेळ

समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई ते नागपूर या प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.

पूर्वीचा वेळ: या महामार्गाच्या निर्मितीपूर्वी मुंबई ते नागपूर प्रवासाला सुमारे १६ ते १८ तास लागत होते.

आताचा वेळ: समृद्धी महामार्ग पूर्णपणे खुला झाल्यामुळे हा प्रवास आता अवघ्या ८ तासांत पूर्ण करता येतो.
या महामार्गामुळे केवळ प्रवास वेळ कमी झाला नाही, तर राज्याच्या विविध भागांमध्ये आर्थिक विकास, उद्योग आणि पर्यटनालाही चालना मिळत आहे.

३: एक्सप्रेसवे बांधणीचे टप्पे (Construction of Expressway)

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम अनेक टप्प्यांमध्ये विभागले गेले होते, ज्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुलभ झाली.

टप्पा १ (नागपूर ते शिर्डी):
हा महामार्गाचा सर्वात पहिला पूर्ण झालेला आणि वाहतुकीसाठी खुला झालेला टप्पा आहे. या टप्प्याची लांबी ५२० किलोमीटर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर २०२२ रोजी याचे उद्घाटन झाले. यामुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला.

टप्पा २ (शिर्डी ते भरवीर):
हा दुसरा टप्पा शिर्डीपासून नाशिक जिल्ह्यातील भरवीरपर्यंत पसरलेला आहे. या टप्प्याची लांबी १०५ किलोमीटर आहे.
या टप्प्याचे उद्घाटन २६ मे २०२३ रोजी झाले, ज्यामुळे नाशिक जिल्ह्यापर्यंत महामार्गाची कनेक्टिविटी वाढली.
उद्घाटन: माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 26 मे 2023 रोजी

टप्पा ३ भरवीर ते आमणे, (25 किमी)
हा महामार्गाचा तिसरा टप्पा आहे, जो भरवीरपासून ठाणे जिल्ह्यातील आमणे (भिवंडीजवळ) पर्यंत जातो. या टप्प्याचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पार पडले. या टप्प्याची लांबी सुमारे ७६ किलोमीटर आहे. हा टप्पा ५ जून २०२५ रोजी वाहतुकीसाठी खुला झाला, ज्यामुळे संपूर्ण ७०१ किलोमीटरचा महामार्ग आता प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहे. या टप्प्यामध्ये इगतपुरी ते आमणे (भिवंडी) या भागाचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे कसारा घाटातील ७.८ किमी लांबीच्या बोगद्यामुळे प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे.

४: एक्सप्रेसवेभोवतीचे वाद (Controversies surrounding the Expressway)

कोणत्याही मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाप्रमाणे, समृद्धी महामार्गालाही काही वाद आणि आव्हानांना सामोरे जावे लागले.

१.राजकीय विधाने:
हा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने सुरू केला होता. पण विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. भाजप सरकारने हा त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचे म्हटले, तर विरोधी पक्षांनी (विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस) भूसंपादन, पर्यावरण परवानग्या आणि प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात (२०१९-२०२२) प्रकल्पाच्या गतीबद्दलही काहीवेळा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले.

२.बांधकामातील विलंब:
सुरुवातीला हा प्रकल्प २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. तथापि, भूसंपादन, कोरोना साथीचा आजार, कामगारांची उपलब्धता, आणि पूर यांसारख्या विविध कारणांमुळे बांधकामाला विलंब झाला. विशेषतः, २०२०-२१ मधील कोविड-१९ च्या साथीमुळे काम थांबले, ज्यामुळे निर्धारित वेळेपेक्षा प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर झाला. याशिवाय, काही ठिकाणी जमिनीच्या टणकपणामुळे आणि भूस्खलनामुळेही (विशेषतः घाट भागात) कामात अडथळे आले.

३.शेतकऱ्यांची जमिनीला योग्य मोबदला देण्याची मागणी:
समृद्धी एक्स्प्रेस वेच्या जालना-नांदेड विस्तारीकरणासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेवरून नांदेड, परभणी आणि जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आमच्या जमिनीला योग्य मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी केली. खरतर सरकारने भूसंपादन प्रक्रियेत सातबाऱ्यावरील नोंदींच्या आधारे मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण शेतकऱ्यांनी असा दावा केला की सरकारने प्रती एकर १२ लाख रुपयांचा मोबदला दिला. बाजारभावानुसार ₹२५ लाख प्रति एकर मोबदला मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. यातच काही ठिकाणी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वाढीव मूल्यांकन करून गोंधळ निर्माण केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर सरकारने निलंबनाची कारवाई केली.

४.पर्यावरण वाद:
महामार्ग अनेक नैसर्गिक अधिवासांमधून आणि संवेदनशील भागातून जातो. यामुळे पर्यावरणवादी संघटनांनी प्रकल्पावर काही आक्षेप घेतले. विशेषतः, वन्यजीव कॉरिडॉर, वनक्षेत्रातील झाडांची तोड आणि जलस्रोतांवर होणारे परिणाम यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. वन्यजीव सुरक्षिततेसाठी अनेक ठिकाणी अंडरपास आणि ओव्हरपास बांधण्यात आले असले तरी, सुरुवातीला यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती.

५.समृद्धी महामार्गाचे प्रमुख फायदे

१. प्रवासाचा वेळ कमी:

समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई ते नागपूर प्रवास आता केवळ 8 तासांमध्ये शक्य होणार आहे (पूर्वी 16-18 तास लागायचे).

२ .आर्थिक विकासाला चालना:

महामार्गाच्या आजूबाजूला औद्योगिक वसाहती, लॉजिस्टिक हब, शेती प्रक्रिया केंद्रे विकसित केली जात आहेत त्यामुळे उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी नवे मार्ग खुले झाले.

३ रोजगार संधी उपलब्ध

स्थानिक लोकांना बांधकाम, वाहतूक, सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाला आहे.तसेच भविष्यातील औद्योगिक विकासामुळे दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीची होण्याची शक्यात वाढली आहे.

४.पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना गती:

शिर्डी, शेगाव, त्र्यंबकेश्वर यांसारख्या धार्मिक व पर्यटनस्थळांशी सोपी व जलद जोडणीमुळे स्थानिक पर्यटन उद्योगाला चालना मिळाली आहे.

५. शहरी आणि ग्रामीण भाग जोडणे

या महामार्गामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील 392 गावांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष फायदा होणार आहे.

६. वाहतूक सुरक्षेत वाढ

सर्वोत्तम दर्जाचे रस्ते, अंडरपास, ओव्हरपास, सर्व्हिस लेन, इमर्जन्सी सुविधा असल्याने अपघाताचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता.

७.इंधन आणि वेळेची बचत:

थांबण्याचा वेळ कमी झाल्याने इंधनाचा अपव्यय टळतो आहे तसेच लॉजिस्टिक कंपन्यांचे वाहन ऑपरेशन अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत झाली आहे.

६: महाराष्ट्रातील समान प्रकल्प (Similar projects in Maharashtra)

फडणवीस सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर नेहमीच लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्गासारखेच किंवा त्याला पूरक असे इतरही मोठे प्रकल्प सरकारकडून राबवण्यात येत आहेत.

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग (Pune-Mumbai Expressway):
हा भारतातील पहिला सहा पदरी द्रुतगती महामार्ग आहे आणि महाराष्ट्रातील सर्वात यशस्वी प्रकल्पांपैकी एक आहे. मुंबई-पुणे प्रवासाला वेग देण्यासाठी हा महामार्ग 2002 मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. यामुळे मुंबई ते पुणे हे अंतर आता फक्त अडीच तासांत गाठता येते.मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या महामार्गावर वाहनांची संख्या खूप वाढली आहे. सध्या दररोज 65 हजार ते 1 लाख वाहने या रस्त्यावरून जातात, त्यामुळे महामार्ग अपुरा पडू लागला असून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर याचे दहापदरीकरण करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 14 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. लवकरच यासंदर्भातला प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. शासनाने याला मंजुरी दिल्यास या महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू करण्यात येईल.

विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर:
विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर हा मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा सुमारे 126 ते 128 किलोमीटर लांबीचा मार्ग पालघर जिल्ह्यातील विरार ते रायगड जिल्ह्यातील अलिबागपर्यंत थेट आणि वेगवान कनेक्टिव्हिटी देईल. “मल्टीमोडल” असल्याने यात रस्ते, रेल्वे आणि भविष्यातील मेट्रो प्रणाली एकत्र जोडल्या जातील, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ 50% पर्यंत कमी होईल. हा कॉरिडॉर मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत करेल, तसेच पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील विकासाला चालना देईल. अंदाजे 55,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.सुरुवातीला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) हा प्रकल्प हाती घेतला होता, पण आता तो महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) वर्ग करण्यात आला आहे.सध्या यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असून, “बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा” (BOT) तत्त्वावर मार्गिकेची उभारणी करण्याचा विचार आहे. 2030 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

पुणे रिंग रोड:

पुणे रिंग रोड हा पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहे. हा सुमारे १६९ किलोमीटर लांबीचा, ११० मीटर रुंद रिंग रोड आहे आणि त्याची अंदाजित किंमत सुमारे ४२,७११ कोटी रुपये आहे. तो पुणे जिल्ह्यातील खेड, हवेली, पुरंदर, भोर, मुळशी आणि मावळ या तालुक्यांना जोडेल. ९९% भूसंपादन पूर्ण झाले असून, बांधकाम नऊ कंपन्यांना देण्यात आले आहे आणि अडीच वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे यामुळे शहरातील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि वाहतूक सुलभ होईल.

७: या सरकारचे भविष्यातील नियोजित प्रकल्प (Future planned projects by this government)

महाराष्ट्र सरकार भविष्यात अनेक मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे राज्याचा विकास आणखी वेगवान होईल. यामध्ये काही प्रमुख नियोजित प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत:

१.नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्ग (शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग),
शक्तीपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, जो विदर्भातील मुख्य धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांना जोडणार आहे. याचा उद्देश नागपूरला माहूर, तुळजापूरसारख्या शक्तीपीठांशी आणि वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर, नांदेड, हिंगोली, जालना यांसारख्या इतर शहरांशी जोडणे आहे. हा महामार्ग भाविकांना आणि पर्यटकांना जलद व सुरक्षित प्रवास देईल, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल. तसेच, या भागातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. सध्या (जून 2025 पर्यंत), प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार असून, त्याची प्रक्रिया हळूहळू सुरू आहे. प्रचंड लांबी आणि भूसंपादन ही या प्रकल्पाची प्रमुख आव्हाने आहेत. भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर आणि पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यावर प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होईल. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर विदर्भाच्या विकासाला नक्कीच मोठी गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

२.पुणे-छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) द्रुतगती महामार्ग:
पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरला जोडणारा हा द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सुमारे २२५ ते २४५.९ किमी लांबीचा हा ६ लेनचा महामार्ग प्रवासाचा वेळ ४-५ तासांवरून अडीच तासांवर आणेल. यामुळे पुणे, अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील कृषी, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रांना चालना मिळेल. हा महामार्ग मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार असल्याने नागपूर ते पुणे प्रवास ८ तासांत शक्य होईल. अंदाजे १०,००० ते २५,००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाचे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) आणि NHAI करत आहेत. भूसंपादन हे सध्या एक मोठे आव्हान असून त्यामुळे कामास विलंब होत आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत होणार आहे. खराडी जंक्शन ते शिरूर बायपास (५३.४ किमी) आणि शिरूर बायपास ते छत्रपती संभाजीनगरमधील समृद्धी महामार्गापर्यंत (१९२.५ किमी). हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर राज्याच्या विकासाला गती देईल. या प्रकल्पाचा उद्देश पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर दरम्यानचा प्रवास वेळ कमी करणे आणि या दोन महत्त्वाच्या औद्योगिक शहरांना अधिक चांगल्या प्रकारे जोडणे आहे.

३.पुणे-बंगळूरू द्रुतगती महामार्ग (प्रस्तावित):
पुणे-बंगळूरू द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला जोडणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावित प्रकल्प आहे. सुमारे ७०० ते ७४५ किमी लांबीचा आणि ८-पदरी (लेन) असणारा हा महामार्ग पुणे ते बंगळूरू प्रवासाचा वेळ सध्याच्या १५ तासांवरून ७-८ तासांवर आणेल. ६०००० कोटींपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असलेला हा ग्रीनफिल्ड प्रकल्प भारतमाला परियोजनेचा भाग आहे. यामुळे पुणे, सातारा, सांगली तसेच कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक विकास होईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. हा महामार्ग पुणे रिंग रोड आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाशी जोडला जाईल.सध्या हा प्रकल्प नियोजन आणि भूसंपादन टप्प्यात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) मार्गिकेची आखणी करत असून, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. जमिनीच्या अधिग्रहणास सुरुवात झाली असून, २०२८ पर्यंत हा द्रुतगती महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा महामार्ग पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील कनेक्टिव्हिटीमध्ये क्रांती घडवेल, ज्यामुळे वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल आणि प्रदेशाच्या विकासाला गती मिळेल.

४.राज्यातील इतर प्रमुख जिल्ह्यांना समृद्धी महामार्गाशी जोडणारे फीडर रस्ते:
समृद्धी महामार्गाचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी आणि इतर शहरांना मुख्य महामार्गाशी जोडण्यासाठी अनेक नवीन रस्ते प्रस्तावित आहेत. जे समृद्धी महामार्गाला जोडले जात आहेत. या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती अधिक वेगाने होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच समृद्धी महामार्गामुळे औद्योगिक, सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आहे. यासोबतच पुणे-औरंगाबाद, नागपूर-गोवा, विरार-अलिबाग आणि पुणे-बंगळुरू असे अनेक द्रुतगती मार्ग आणि मल्टीमोडल प्रकल्प राबवले जात आहेत. शिवाय लोकानाही याचे फायदे होताना दिसून येत आहे त्यामुळे हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या समतोल व वेगवान विकासाचा कणा ठरला आहे.