दंगल ही कोणत्याही समाजासाठी गंभीर आणि विध्वंसक घटना असते. तिचा परिणाम केवळ जीवितहानी किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर सामाजिक सलोखा, परस्परविश्वास आणि लोकशाही मूल्यांवरही खोलवर घाव घालतो. म्हणूनच, दंगल नियंत्रण आणि पुढील वाटचालीसाठी व्यापक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना गरजेच्या आहेत. त्याच अनुषंगाने आपण आजच्या या ५ व्या आणि शेवटच्या भागात दंगलीवर उपाय काय? आणि या महाराष्ट्राची पुढील वाटचाल कशी असावी? यासंदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत.
दंगलीवर उपाय
1. तात्काळ नियंत्रण (Short-term measures):
दंगल भडकू नये यासाठी लवकरात लवकर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक असते. जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांनी कायदेशीर अधिकारांचा वापर केला करावा. कलम 144 अंतर्गत चार किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घालता येते. हे कायदेशीर अस्त्र जमावबंदी व दंगल रोखण्यासाठी प्रभावी आहे. यामुळे जमावबंदी लागू करून संभाव्य हिंसाचार रोखला जाऊ शकतो. अफवा, चुकीची माहिती किंवा भडकाऊ मेसेजेसचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक तेव्हा इंटरनेट सेवा काही काळासाठी थांबवावी. खरतर सोशल मीडियावरच्या चुकीच्या आणि भ्रामक पोस्टमुळे, तसेच अफवा पसरल्यामुळे अनेकदा दंगली पेटण्याची शक्यता जास्त असते. नागपूर दंगल हे याचे अगदी ताजे उदाहरण आहे. ही दंगल १७ मार्च २०२५ रोजी घडली होती ती भडकण्यामागे सोशल मीडियावरील चुकीच्या पोस्ट आणि अफवांची भूमिका मोठी होती. सोशल मीडियावरील एका पोस्टमुळेच दोन गटात वाद झाला, ज्यामुळे दंगल उसळली होती.
त्यानंतर नागपूर पोलिसांच्या सायबर सेलने १४० हून अधिक सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि व्हिडिओज शोधून काढले, ज्यात धार्मिक भावना दुखावणारी आणि दंगल भडकावणारी सामग्री होती. दंगल झाल्यानंतर काही पोस्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला की दंगलीत जखमी झालेल्या दोन लोकांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला आहे, परंतु ही माहिती पूर्णपणे खोटी होती. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार नागपूर पोलिसांनी सायबर सेलच्या मदतीने अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर आणि ३४ सोशल मीडिया अकाउंट्सवर कारवाई केली. पण या सर्व घटनेवरून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा पसरवण्याचे किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.त्यामुळे सोशल मीडियाचा वापर खूप खबरदारीने करायला हवा तसेच कोणत्याही पोस्टवर लगेच विश्वास न ठेवता. किंवा पूर्ण सत्यता समोर आल्याशिवाय त्यावर घाईघाईने व्यक्त होऊ नये. जर दंगल सदृश परिस्थिती निर्माण झाली तर अशा वेळेला स्थानिक नेते, धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून दोन्ही गटांमध्ये संवाद साधून तणाव कमी केला जाऊ शकतो. त्यासाठी सर्वांनी जातीभेद धर्मभेद आणि मतभेद विसरून एकत्र येणे आवशक आहे.
2.मध्यकालीन उपाय (Mid-term measures):
दंगल का झाली, जबाबदार कोण, हे स्पष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापना करायला हवा, तसेच परत दंगल घडू नये यासाठी जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर जलदगती न्यायप्रणालीतून कठोर शिक्षा केली जावी.जेणेकरून पुन्हा कोणी दंगलीमध्ये यायला किंवा तिचा भाग व्हायला धजावणार नाही. दुर्दैवाने जर का कुठे दंगल घडलीच तर तर अशावेळी दंगलग्रस्त लोकांना वैद्यकीय व पुनर्वसनाच्या सुविधा पुरवाव्यात.आणि पीडितांना आर्थिक मदतही करावी. 1992-93 च्या मुंबई दंगलीनंतर शासनाने जवळपास १५०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई घोषित केली होती, पण प्रत्यक्षात ती कितीजनांपर्यंत पोहोचली हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे दंगल घडणारच नाही यासाठी सर्वांनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. जर कुठे तणावाची परिस्थिती उद्भवलीच तर अशावेळी दोन्ही समुदायांमध्ये विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी भविष्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम, संयुक्त सभा, संवाद मोहिमा राबवणे गरजेचे आहे. ज्याने समाजात नक्कीच मोठा बदल दिसून येईल.
3. दीर्घकालीन उपाय (Long-term strategy):
या सिरीजच्या पहिल्या भागात म्हंटल्याप्रमाणे महाराष्ट्राला खूप मोठी संतपरंपरा लाभलेली आहे. या सगळ्या संतांनी समाज जागृतीसाठी, सामाजिक एकतेसाठी आणि समाजात परिवर्तन घडून आणण्यासाठी आपली संपूर्ण हयात घालवली. त्यासाठी त्यांनी अभंग, गौळणी, आणि ओव्यांच्या माध्यमातून आपले विचार समाजापर्यंत पोहाचवले ज्यामुळे मोठी सामाजिक क्रांती घडून आली. आता महाराष्ट्राला एवढा मोठा वैचारिक वारसा असताना दंगली घडत असतील तर आपण या संत मंडळींकडून काहीच शिकलो नाही असा त्याचा अर्थ होतो.
भविष्यात दंगली घडू नयेत यासाठी सामाजिक सलोख्याची पायाभरणी बालवयापासूनच होणे आवश्यक आहे. शाळांमध्ये मूल्यशिक्षण, विविधतेचा स्वीकार, सहिष्णुता या गोष्टी शिकवणे अत्यावश्यक आहे.इतिहास शिकवताना केवळ विजयी परंपरा नव्हे, तर दंगलींमागचे सत्य आणि चुकीच्या राजकारणाचाही उलगडा होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून पुढील पिढी चुकीचे न उचलता, योग्य शिकवण घेईल. शिवाय मुलांना संत साहित्याची गोडी निर्माण व्हायला हवी, त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन भावी पिढी फक्त सुशिक्षितच नाही तर सुसंस्कृत करण्यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवे. महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये समाजात शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची देखील आवशकता आहे. राजकीय नेत्यांनी जबाबदारीने वक्तव्ये करणे आवशक आहे तसेच त्यांनी समाजात फूट पाडणाऱ्या शक्तींना पाठबळ न देता शांतात प्रस्थापित करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. एवढेच नाही तर न्यायव्यवस्था सशक्त करणे दंगल पीडितांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी न्यायिक प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. शिवाय चिथावणीखोर पत्रकारिता किंवा अफवांवर कठोर नियंत्रण ठेवणे आणि माध्यमांनी जबाबदारीने भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
पुढील वाटचाल
दीर्घकालीन सामाजिक सलोख्यासाठी स्थानिक व राष्ट्रीय पातळीवर रणनीती आखणे गरजेचे आहे. 2024 च्या आकडेवारीनुसार भारतात जवळपास 80 कोटींपेक्षा अधिक स्मार्टफोन युजर्स आहेत. यामध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक वापरकर्ते सोशल मीडिया वापरतात, शिवाय युवक वर्ग हा सर्वाधिक सोशल मीडिया वापर करणारा वर्ग आहे, पण त्यांना डिजिटल लिटरसी म्हणजे अफवा, द्वेषपूर्ण पोस्ट, व्हॉट्सअॅप मेसेज यांची शहानिशा करण्याची सवय लागणे आवश्यक आहे.विचारशील वापर करणारी पिढी तयार करणे हे उद्याच्या सलोख्याचे बीज आहे. त्यासाठी संविधानिक मूल्यांचा प्रचार होणे आवशक आहे. सर्व नागरिकांना समान न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता यांची जाणीव करून देणे, तरुणांना सकारात्मक दिशेने वळवणे रोजगार, शिक्षण, कौशल्यविकास आणि समाजसेवेमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. शिवाय गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात ज्या काही घडामोडी घडत आहेत. त्या पाहता धर्मांधतेविरुद्ध मोठे अभियान राबवणेही आवश्यक आहे. तसेच कट्टरतेला खतपाणी न घालणारी, विवेकवादी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारी पिढी घडवणे गरजेचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जातीपातींना एकत्र आणून स्वराज्य उभे केले. त्यांनी बलाढ्य मोगल साम्राज्याशी लढा दिला. त्यांच्या सोबत फक्त मराठेच नव्हते, तर अनेक जाती-धर्मांतील लोक होते. पण आज आपण प्रत्येक थोर व्यक्तीला त्यांच्या जातीत अडकवण्याचा प्रयत्न करतो, हेच महाराष्ट्राचे दु:ख आहे. त्यांनी दोन दगड मारले, म्हणून मी चार दगड मारणार अशा विचाराने कधीही समाधान मिळत नाही. अशा वृत्तीमुळे दंगली, खून, मारामाऱ्या आणि जातीय तणाव वाढतो, आणि त्यातून महाराष्ट्राचे नुकसानच होते. म्हणून धर्माच्या किंवा जातीच्या नावावर वाद निर्माण करणे थांबवून, आपण एकमेकांशी प्रेमाने वागण्याची, समजून घेण्याची गरज आहे.
समारोप
एकूणच दंगली ही समाजासाठी केवळ एक तात्कालिक संकट नसून, ती दीर्घकालीन ताणतणाव, दुःख आणि विभाजनाची बीजे पेरणारी घटना असते. त्यामुळे तिच्यावर उपाय करणे म्हणजे फक्त हिंसा थांबवणे नव्हे, तर ती पुन्हा घडू नये यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर दीर्घकालीन कार्य करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. दंगलीनंतर शांतता येते, पण ती नुसती शांतता नसून ती एक भंगलेली, अस्वस्थ शांतता असते जी पुन्हा कधीही फुटू शकते. म्हणूनच उपाययोजना फक्त घटनांनंतर न करता, सततचा सामाजिक संवाद, समावेशी शिक्षण, कायद्याचा प्रभावी अंमल आणि जबाबदार नागरिकत्व या चार पायावर टिकलेली असावी. दंगल रोखण्यासाठी तात्काळ कारवाई केलीच पाहिजे, पण तिच्या मुळाशी असलेले द्वेष, गैरसमज, बेरोजगारी, अज्ञान, राजकीय लाभाचे खेळ आणि सामाजिक असमानता यांवरही कठोरपणे काम केले पाहिजे. यासाठी प्रशासन, पोलीस, न्यायव्यवस्था, माध्यमे आणि सामान्य नागरिक यांची संयुक्त जबाबदारी असते. आपण जर आपले संविधान, कायदे आणि मूल्ये यांचा आदर ठेवून समतेने वागलो, तर कोणतीही दंगल ही आपल्याला फोडू शकणार नाही. बंधुता, सहिष्णुता आणि सामाजिक एकतेचा संदेश पिढ्यानपिढ्या पोहोचवला गेला, तर अशा संकटांना आपण सामूहिकपणे तोंड देऊ शकतो.