बऱ्याच दिवसांपासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मुद्दा चर्चेत आहे. या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये धारावी प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदाणी समुहामार्फत  केला जात आहे.

या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यासंदर्भात सेक्टालिंक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीने याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने हा प्रकल्प अदाणी समुहाला दिल्याने त्याला विरोध दर्शवण्यात आला.

यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती मात्र, येथे ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मे महिन्यात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने जे पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. मात्र, मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.